झारखंड मंत्रिपरिषद की हुई बैठक, इन मुद्दों पर हुए फैसले
1. झारखंड अवर शिक्षा सेवा:
पूर्व में सृजित पदों के आधार पर वर्तमान आवश्यकतानुसार नए पद चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई।
2. पुलिस बल प्रमुख नियुक्ति नियमावली:
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड के चयन व नियुक्ति के लिए नियमावली 2024 के गठन को मंजूरी दी गई।
3. बजट सत्र का ऐलान:
षष्ठम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित करने की स्वीकृति दी गई।
4. देवघर में एम्स की स्थापना:
देवघर जिले में नया एम्स (AIIMS) स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य राज्य में बेहतर तृतीयक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
5. प्रोन्नति आदेश:
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी श्री सदन प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई।
6. विशेष न्यायालय:
नगर उंटारी, गढ़वा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के न्यायालय को अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया।
7. नर्सिंग सेवाओं का सुधार:
झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्तें) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
8. पूर्व-बजट कार्यशाला:
डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनीत कर कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति दी गई।
9. ऊर्जा निगम संशोधन:
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक के पदों के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
ये निर्णय झारखंड के विकास में नए कदम साबित होंगे।
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