PM Modi Cabinet: लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है. चुनाव परिणाम आने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की संख्या कम और सरकार एनडीए की होने से इसका असर मंत्रिमंडल गठन में साफ देखने को मिलेगा. विपक्ष और विशेषज्ञ का मानना था कि पीएम मंत्रिमंडल बनाते समय दवाब में रहेंगे. लेकिन हुआ उल्टा. पीएम ने बड़े ही सहजता के साथ अपने मंत्रिमंडल का गठन किया साथ ही मंत्रालय का बंटवारा किया. मंत्रिमंडल और मंत्रियों के विभागों से साफ है कि पीएम मोदी अपने विजन के मुताबिक अपने तीसरे कार्यकाल में पिछले दो कार्यकाल में शुरू कर चुके देश की विकास गाथा को आगे ले जाना चाहते है. पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के विभागों में ज्यादा बदलाव नहीं किया है. यानी की जिस मंत्री को पिछले कार्यकाल में देश की विकास की जो जिम्मेवारी थी, उसे आगे बढ़ाने का दायित्व भी उनके कंधो पर रहेगा.
आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में आये दिन अपने घटक दलों के दवाब में तब की सरकार मंत्रियो के मंत्रालय में बदलाव कर दिया करती थी, लेकिन ये मोदी सरकार है. ये सरकार राष्ट्र प्रथम की मूलभावना से चलती है. पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया है कि देश की विकास और विकसित भारत के एजेंडे पर चल रही सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली है. यही वजह है कि सरकार बनते ही पीएम मोदी और उनके मंत्री एक्शन मोड में हैं. पीएम अपने इस कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और अपनी इस प्रतिबद्धता के संकल्प को पूरा करने में जूट गए हैं.
मोदी 3.0 की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल चार बड़े मंत्रालयों (गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मामले) में मंत्रियों को रिपीट किया गया है. मसलन, अमित शाह ही गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर को ही विदेश मंत्री बनाया गया है. यह कमेटी देश के सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसले लेती है.
इन मंत्रालयों में नहीं बदला गया मंत्री
मोदी कैबिनेट में ऐसे 11 मंत्रालय हैं, जिनके मंत्री नहीं बदले गए है. मसलन, सीसीएस के अलावा, वाणिज्य मंत्रालय, रेल और आईटी मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, जहाजरानी, पर्यावरण, सामाजिक न्याय मंत्रालयों में पिछले मंत्रियों को ही रिपीट किया गया है.
किन मंत्रियों को किया गया रिपीट?
अमित शाह – गृह मंत्री
राजनाथ सिंह – रक्षा मंत्री
नितिन गडकरी – सड़क परिवहन मंत्री
एस जयशंकर – विदेश मंत्री
निर्मला सीतारमण – वित्त मंत्री
पीयूष गोयल – वाणिज्य मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरी – पेट्रोलियम मंत्री
अश्विनी वैष्णव – रेल और आईटी
सर्वानंद सोनोवाल – जहाजरानी मंत्री
भूपेंद्र यादव – पर्यावरण मंत्री
वीरेंद्र कुमार – सामाजिक न्याय मंत्री
वजह साफ है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसके पास जो जिम्मेवारी थी उसे इस कार्यकाल में आगे बढ़ाना है. अगर मंत्रालय में बदलाव किया जाता तो जाहिर सी बात है नये मंत्री को पहले मंत्रालय समझने में वक़्त लगता फिर वे अपना काम शुरू कर पाते. लेकिन अब मोदी सरकार के विजन को उनके पुराने विश्वस्त मंत्री उसे आगे बढ़ाएंगे.
मोदी कैबिनेट में पेशेवरों का मिश्रण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेश काबिलियत को तवज्जो दी है, ये उनकी नई कैबिनेट में भी देखने को मिल रहा है. पीएम मोदी की 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्रियों में से छह वकील हैं, तीन एमबीए डिग्री धारक हैं और 10 स्नातकोत्तर हैं, जिससे यह पेशेवरों का एक अच्छा मेल है. प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह उन लोगों में शामिल हैं, जिनके पास स्नातकोत्तर डिग्री है. कानून की डिग्री रखने वाले छह लोगों में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, जे पी नड्डा, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव और किरेन रीजीजू शामिल हैं. स्नातकोत्तर डिग्रीधारी मंत्रियों में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस. जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, डॉ. वीरेंद्र कुमार, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी, अन्नपूर्णा देवी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं. छह मंत्री स्नातक हैं, जिनमें मनोहर लाल खट्टर एच डी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, प्रह्लाद जोशी और गिरिराज सिंह हैं.
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FIRST PUBLISHED : June 12, 2024, 10:05 IST
