Khabarnama Desk :
जम्मू-कश्मीर के राजस्व सचिव, IAS अधिकारी राजीव रंजन, पर सीबीआई ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वे देश के पहले IAS अधिकारी बन गए हैं जिन पर इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है। आरोप है कि 2012-2016 के बीच, जब जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, 2.74 लाख से अधिक पिस्टल लाइसेंस अवैध रूप से जारी किए गए। यह घोटाला करीब 100 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि इन लाइसेंसों को जिला कलेक्टर, पुलिस उपायुक्त और लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए जारी किया गया था। इस मामले में 16 जिला कलेक्टरों, जिनमें 13 IAS और 3 कश्मीर लोक सेवा आयोग के अधिकारी शामिल हैं, पर भी आरोप हैं। सीबीआई ने केंद्र सरकार से इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताई है।
इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी राजीव रंजन, उनके परिवार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ वित्तीय हेराफेरी के आरोप में शिकायत दर्ज की है। ED का दावा है कि इन आरोपियों ने राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता किया है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट और जांच एजेंसियां सख्त रुख अपनाए हुए हैं। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह देशभर के प्रशासनिक तंत्र पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
