Khabarnama Desk : झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में वर्किंग वुमेन के लिए आठ होस्टल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 163 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इन होस्टलों का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं उद्योग विभाग को केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई कुछ जरूरी सूचनाएं जल्द उपलब्ध करानी होगी।
डैम सौंदर्यीकरण के लिए भी मिला फंड
इसके साथ ही नेतरहाट, तिलैया और तेनुघाट डैम के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा है। केंद्र ने तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी की है। वहीं अन्य डैम के लिए मांगी गई जानकारी पर पर्यटन विभाग काम कर रहा है।
मुख्य सचिव ने सभी को निर्देश दिया है कि समय पर दें उपयोगिता प्रमाण पत्र
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पूंजी निवेश के तहत केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग समय पर करें और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजें। उन्होंने कहा कि इससे शेष राशि प्राप्त करने का दावा मजबूत होगा और राज्य की पहचान समय पर योजना पूरी करने वाले राज्यों में होगी।
50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण
गौरतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों को पूंजी निवेश के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 4580.62 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, 2024-25 के लिए 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 1233 करोड़ रुपये राज्य को पहले ही मिल चुके हैं।
राज्य सरकार का 250 करोड़ रुपये का दावा
31 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार केंद्र से 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है। शहरी नियोजन सुधार के तहत भवन निर्माण नियमावली को युक्तिसंगत बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।
समीक्षा बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
मुख्य सचिव ने बीते शुक्रवार को पूंजी निवेश के लिए राज्य को दी गई विशेष सहायता योजना की समीक्षा की, बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
