Khabarnama Desk : झारखंड सरकार का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 3 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार विपक्ष द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मुद्दा न बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में 18 फरवरी 2025 को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है।
झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले छः महीने से खाली है। यह पद 22 अगस्त 2024 से रिक्त पड़ा हुआ है, जब तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद से न तो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और न ही नए अध्यक्ष का चयन हुआ। इस वजह से आयोग द्वारा आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। इनमें 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। आयोग की कार्यप्रणाली में इस संकट के कारण छात्रों और अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच, सरकार पर दबाव है कि वह शीघ्र ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके, ताकि आयोग के कार्यों में रुकावट को दूर किया जा सके और परीक्षाओं का संचालन फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सके।
