सुभाष चंद्र बोस को ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित करने की मांग: ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर

Khabarnama Desk: ओडिशा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ‘राष्ट्रपुत्र’ का दर्जा देने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले कटक के सामाजिक कार्यकर्ता पिनाक पानी मोहंती का कहना है कि नेताजी ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, वह अतुलनीय है। उनके बलिदान को देखते हुए उन्हें आधिकारिक रूप से ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस (अक्टूबर में मनाया जाने वाला) को नेशनल डे (राष्ट्रीय दिवस) घोषित किया जाए। आजाद हिंद फौज नेताजी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, और इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता मोहंती ने यह भी मांग की है कि नेताजी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की सच्चाई को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने जस्टिस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील की है, जिसमें नेताजी की मौत और गुमशुदगी से जुड़े तथ्यों की जांच की गई थी।

इस मुद्दे पर मोहंती ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा था। हालांकि, जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने ओडिशा हाईकोर्ट का रुख किया।

इस मामले पर ओडिशा हाईकोर्ट में कार्यवाहक जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस मृगांक शेखर साहू की पीठ के सामने सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब देने को कहा है।

इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में सरकार और अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया आने के बाद कोर्ट आगे का फैसला करेगा।

सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। उन्होंने ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ जैसे प्रेरणादायक नारे दिए। उनका जीवन देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उन्हें ‘राष्ट्रपुत्र’ का दर्जा देना उनके योगदान को उचित सम्मान देने का एक कदम होगा। यह रिपोर्ट नेताजी के लापता होने की जांच के लिए बनाई गई थी। हालांकि, इसकी निष्कर्षों को अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है। मोहंती ने मांग की है कि इस रिपोर्ट को सबके सामने लाया जाए ताकि नेताजी के रहस्य से पर्दा उठ सके।

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