Khabarnama desk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। इस बजट से उद्योग जगत और आम जनता को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, विशेषकर आयकर में राहत और कैपेक्स (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में वृद्धि की दिशा में।
क्या हो सकती है आयकर में संभावित राहतें?
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनस ने सरकार से इनकम टैक्स में राहत दिलाने की मांग की है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सुझाव दिया है कि वार्षिक 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाए, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके और उपभोग में वृद्धि हो। इसके अलावा आयकर स्लैब में बदलाव और मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
कैसे होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) में वृद्धि ?
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाएगी। CII ने अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में 25% तक की वृद्धि का सुझाव दिया है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा जाए
क्या है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनस के सुझाव ?
विभिन्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनस ने बजट से पहले परामर्श मीटिंग्स में अपने सुझाव दीए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने कर नियमों को सरल बनाने और व्यवसाय करने में आसानी लाने की मांग की है। इसके अलावा, भारतीय सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स संघ (ICEA) ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर शुल्क में कटौती और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग की है।
अब देखना ये जरूरी होगा कि वित्त मंत्री आगामी बजट में किन उपायों की घोषणा करती हैं और वे देश की आर्थिक दिशा को कैसे प्रभावित करेंगी।
