Khabarnama desk : झारखंड सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। सहारा को 15 दिनों में 400 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया है। अगर राशि तय समय में वापस नहीं की गई, तो समूह के निदेशकों की गिरफ्तारी होगी। यह फैसला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है, जिसमें सहारा इंडिया की कानूनी टीम और विश्व भारती जनसेवा संस्थान के सदस्य शामिल थे।
बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
1. 400 करोड़ की राशि लौटानी होगी, झारखंड में सहारा के 30,000 निवेशकों का अब तक 400 करोड़ का दावा किया गया है।
2. सहारा कार्यालयों पर सख्ती राज्य में सहारा के सील कार्यालय नहीं खुलेंगे, केवल रांची जोनल कार्यालय पत्राचार के लिए खुला रहेगा।
3. गिरफ्तारी की चेतावनी: राशि न लौटाने पर सहारा निदेशकों को गिरफ्तार किया जाएगा।
कानूनी उल्लंघन पर सरकार होगी सख्त
झारखंड डीजीपी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा की शाखाएं चालू थीं और निवेशकों से पैसे लिए जा रहे थे। इसी बीच सहारा की कानूनी टीम ने 15 दिनों का समय मांगा है। बता दें कि सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय का 2023 में निधन हो गया था। जिसके बाद सहारा की स्थिति और खराब हो गई थी ।
सरकार के इस सख्त रुख से निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर सहारा समूह अल्टीमेटम का पालन नहीं करता, तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित है।
