Ranchi : झारखंड की हेमंत सरकार 2.0 ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनकी सुविधा का विशेष ख्याल रखने की योजना बनाई है। राज्य में 1700 पुलिसकर्मियों को उनके मनचाहे जिले में पोस्टिंग देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस पहल का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कामकाजी माहौल को बेहतर बनाना और उनका मनोबल बढ़ाना है।
मनचाहे जिले में पोस्टिंग
झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों ने किसी विशेष जिले में काम करने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें वहां भेजने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के कई पुलिसकर्मी गढ़वा जैसे दूरस्थ जिलों में जाने से हिचकिचाते हैं, जबकि कुछ वहां काम करने के इच्छुक हैं।
क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मियों से उनके पसंदीदा जिले की जानकारी मांगी गई, जिसमें 1700 पुलिसकर्मियों ने अपनी पसंद जाहिर की। इस प्रक्रिया से राज्य पुलिसकर्मियों के जीवन में संतुलन और काम के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने का लक्ष्य है।
प्रमोशन में लाया जाएगा सुधार
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रमोशन प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आईपीएस अधिकारियों को हर साल 1 जनवरी को प्रमोशन मिलता है, वैसे ही पुलिसकर्मियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी समय पर प्रमोशन देना अनिवार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मेहनती रसोइया, माली, मजदूर वर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए एक्ट बनाकर सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
जवानों के लिए बीमा योजना
राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए बीमा सुरक्षा को और मजबूत किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत, अगर किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की दुर्घटना में मौत होती है, तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस महीने सात परिवारों को यह राशि प्रदान की जाएगी।
मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम कदम
राज्य सरकार की इस पहल से पुलिस विभाग में हर रैंक के कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कदम न केवल पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में सुधार लाएगा, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा।
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