Khabarnama desk : झारखंड में लगभग दो साल से अटके नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग से अपडेटेड वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। आयोग ने बताया कि नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोटर लिस्ट इस्तेमाल की गई थी, वही लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को 13 जनवरी को दी गई है, और इसे ही अपडेटेड लिस्ट माना जा सकता है।
झारखंड राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित हैं, जिनमें से 14 नगर निकायों में मई 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं। इस संबंध में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है। पिछले साल जनवरी में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा था, लेकिन यह निर्देश अभी तक लागू नहीं हो पाया है।
राज्य सरकार ने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया अभी बाकी है। वहीं, OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण देने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिससे चुनाव में और देरी हो रही है। अब, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है, और इस पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
