झारखंड का ”अबुआ बजट” 2025-26: नई सोच और विकास की दिशा

Khabarnama Desk : झारखंड के 2025-26 का बजट राज्य के आर्थिक विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। यह बजट राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई अहम योजनाओं और पहलों का समर्थन करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा

राज्य सरकार ने MSME निदेशालय का गठन करने की घोषणा की है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे स्थानीय उद्योगों को सहारा मिलेगा और राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

राजस्व संग्रह में वृद्धि

झारखंड के राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो राज्य की प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस वृद्धि को देखते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

किसानों के लिए गोदाम निर्माण

2025-26 में किसानों की उपज का भंडारण और संरक्षण और भी आसान होगा। राज्य सरकार ₹259 करोड़ की राशि से 118 गोदाम निर्माण करने का लक्ष्य रख रही है, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं मिलेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ मानवदिवस सृजन का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को रोजगार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

आर्थिक विकास दर में वृद्धि

झारखंड में आर्थिक विकास की दर में लगातार प्रगति हो रही है। राज्य की आर्थिक विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन

राज्य की बहन-बेटियाँ अब और भी सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मंईयाँ सम्मान योजना के तहत ₹13,363 करोड़ 35 लाख का बजट रखा गया है, जो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए है।