मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट (आम बजट 2025-26) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करना है। आइए जानें बजट में क्या खास घोषणाएं की गई हैं।
- टैक्सपेयर्स के लिए राहत
बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह घोषणा नए टैक्स रिजीम के तहत की गई है। इसके अलावा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी टैक्सपेयर्स को मिलेगा। इस प्रकार के प्रावधान टैक्सपेयर्स की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं।
नया टैक्स स्लैब:
0 से 4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
4 लाख से 8 लाख रुपये: 5% टैक्स
8 लाख से 12 लाख रुपये: 10% टैक्स
12 लाख से 16 लाख रुपये: 15% टैक्स
16 लाख से 20 लाख रुपये: 20% टैक्स
20 लाख से 24 लाख रुपये: 25% टैक्स
24 लाख रुपये से ऊपर: 30% टैक्स
- किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन की सीमा बढ़ाई गई: अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा।
कृषि क्षेत्र में निवेश: कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे किसानों को लाभ होगा।
- महिला सशक्तिकरण
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं:
महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता: महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता के नए रास्ते खोले जाएंगे, जिससे उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा: बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
- बिहार को मिलीं विशेष सौगातें
बिहार राज्य के विकास के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं:
मखाना बोर्ड: बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
नई मेडिकल सीटें: बिहार में अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे मेडिकल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और अधिक डॉक्टर तैयार होंगे।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम योजनाएं बनाई हैं:
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा: आयुर्वेद, यूनानी और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।
10,000 नई मेडिकल सीटें: इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,000 नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी, जिससे शिक्षा का स्तर और अधिक बेहतर होगा।
स्वास्थ्य की पहुंच: देशभर में खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं।
- शहरी विकास
शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:
सड़कों, पानी, सीवरेज, स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड: शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन किया है।
- डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स
डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है:
छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा: सरकार एक नई नीति बनाएगी, जो छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी।
साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी: साइबर सुरक्षा के खतरों को देखते हुए, सरकार ने डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए नए नियम लागू करने की योजना बनाई है।
- रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं:
रेलवे को बड़ी राहत: रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे नई रेल लाइनों का निर्माण और पुराने ट्रेनों का आधुनिकीकरण होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश: सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों के निर्माण और मरम्मत के लिए भारी निवेश किया जाएगा, जिससे देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।
- पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स: सरकार ने सस्टेनेबल और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट में अतिरिक्त फंड आवंटित किए हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा: जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन पर जोर दिया जाएगा।
आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा। इन घोषणाओं से न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि सामाजिक विकास में भी तेजी आएगी।
