Khabarnama Desk : झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 700 आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को वेटेज और उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को भेजी गई अधियाचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा।
मंत्री ने कहा कि आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं का समायोजन नीतिगत मामला है और ये व्याख्याता तात्कालिक तौर पर नियुक्त हुए थे। इनकी नियुक्ति में वेटेज और उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि इनका अनुभव व्यर्थ न जाए। साथ ही, विज्ञापन जारी करने से पहले सरकार नीतिगत बदलाव करेगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि 700 व्याख्याताओं का समायोजन सीधे किया जाना चाहिए, क्योंकि वे पिछले सात-आठ वर्षों से काम कर रहे हैं और उनकी बहाली सभी योग्यताओं के आधार पर हुई है। उन्होंने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसे व्याख्याताओं को समायोजित और वेटेज दी गई है।
