Khabarnama Desk : झारखंड सरकार ने राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से 1500 करोड़ रुपये का लोन मांगा है। यह लोन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के तहत लिया जाएगा, जिसमें राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3% तक लोन लेने का प्रावधान है। यह लोन 6.92% सालाना ब्याज दर पर मिलेगा और इसे तीन साल के भीतर चुकाना होगा।
राज्य सरकार के वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने इस संबंध में रिजर्व बैंक को पत्र भेजा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस लोन को राज्य का अधिकार बताते हुए कहा कि यह वित्तीय प्रबंधन के तहत लिया गया कदम है और यह राशि राज्य के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी।
वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से मिलने वाला 11,000 करोड़ रुपये का अनुदान अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और राज्य का हिस्सा मांगने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त, राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 57,000 योजनाएं लंबित हैं, जिनके लिए 6,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी अब तक नहीं मिला है। राज्य सरकार इस अनुदान की भी मांग कर रही है।
क्यों झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से मांगा 1500 करोड़ का लोन ?
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